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Himachal News Today - हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की PHD प्रवेश चयन प्रक्रिया रद्द: उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला

Himachal News Today - हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की PHD प्रवेश चयन प्रक्रिया रद्द: उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला

Himachal News Today - HP High Court


Himachal News Today - हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए शारीरिक शिक्षा में PHD कार्यक्रम में प्रवेश के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ ने 10 उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि शारीरिक शिक्षा विभाग में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, वर्ष 2022 के अनुरूप नहीं थी।

याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए शारीरिक शिक्षा में पीएचडी में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा यूजीसी विनियम, 2022 के अनुरूप नहीं थी। जबकि, अदालत ने विश्वविद्यालय को कानून के अनुसार नई चयन प्रक्रिया आयोजित करने की स्वतंत्रता दी।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 12 मार्च 2024 को जारी नोटिस के अनुसरण में, सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए, उन्होंने शारीरिक शिक्षा विभाग में इसके लिए आवेदन किया। Himachal Live News विश्वविद्यालय ने एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की और 27 मई 2024 को परिणाम घोषित किया। जबकि, याचिकाकर्ताओं के नाम उन उम्मीदवारों की सूची में नहीं थे, जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। परिणाम घोषित होने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने 4 जून 2024 को विश्वविद्यालय को एक शिकायत के साथ एक प्रतिनिधित्व दिया कि प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का आवंटन यूजीसी विनियम, 2022 के अनुसार नहीं था। 

नियमों के अनुसार, प्रवेश परीक्षा में शोध पद्धति पर 50 प्रतिशत प्रश्न होने चाहिए और शेष 50 प्रतिशत प्रश्न विषय विशिष्ट होने चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में 80 प्रश्नों में से केवल 10 प्रश्न शोध पद्धति पर थे। याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना ने कहा कि विश्वविद्यालय की अधिसूचना में परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रश्नों का पैटर्न निर्धारित नहीं किया गया है। प्रश्नों का यह प्रतिशत और पैटर्न यूजीसी विनियमन, 2022 में निर्धारित किया गया था।

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