Himachal Live News: हिमाचल सरकार का बड़ा कदम: नालागढ़ में अपने खर्चे से बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क - मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
Himachal Live News | राज्य सरकार ने सोलन जिले के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण अपने संसाधनों से करने तथा परियोजना के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त 30 करोड़ रुपये वापस करने का निर्णय लिया है। Himachal Live News मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार किसी भी कीमत पर हिमाचल प्रदेश के संसाधनों की लूट नहीं होने देगी। इन संसाधनों पर हिमाचल के लोगों का अधिकार है तथा राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगी।” उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार का पैसा वापस नहीं किया गया तो उद्योगपतियों को अनिवार्य प्रोत्साहन देना पड़ेगा, जिससे राज्य के खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा तथा राजस्व की हानि होगी। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने परियोजना के लिए अब तक 74.95 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं तथा मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। 265 एकड़ में फैली इस परियोजना की स्थापना 350 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी।
सुक्खू ने कहा, यदि राज्य सरकार 30 करोड़ रुपये वापस नहीं करती है तो उसे उद्योगपतियों को एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि, तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली, पानी, रखरखाव और 10 साल तक गोदाम की सुविधा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल डिवाइस पार्क में बनने वाले अधिकांश उपकरण राज्य से बाहर बेचे जाएंगे, लेकिन इससे राज्य के खजाने को एसजीएसटी के कारण सीधा नुकसान भी होगा। इसलिए इस बंधन से उबरने के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क को स्वयं बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे भूमि और अन्य संसाधनों की बिक्री से राज्य को आगामी पांच से सात वर्षों में 500 करोड़ रुपये का लाभ होने की उम्मीद है।
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हरोली में बल्क ड्रग पार्क: राज्य सरकार का निजी एजेंसियों से दूरी का निर्णय - HP News in Hindi
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने ऊना जिले के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क में किसी भी निजी एजेंसी की मदद नहीं लेने का निर्णय लिया था। पार्क के निर्माण के लिए सरकार अपने संसाधनों से 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार क्लस्टर विकास योजना के तहत नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए सिडबी से ऋण लेगी।
उन्होंने कहा कि अब परियोजना का पुनर्गठन करते हुए 25 प्रतिशत भूमि विशेष रूप से मेडिकल डिवाइस उद्योगों को और 75 प्रतिशत अन्य रणनीतिक इकाइयों को आवंटित की जाएगी, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा।
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